कर्मचारियों को महाष्टमी पर मिला बड़ा तोहफा,डीए जारी करने के शासनादेश जारी

कर्मचारियों को महाष्टमी पर मिला बड़ा तोहफा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान करने के शासन आदेश जारी कर दिए गए हैं। 21 अक्टूबर को जारी किए गए सदस्य के साथ ही कर्मचारी को तीन किस्तों में एरियर की राशि का भी भुगतान किया जाएगा।

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कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा

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DA Hike, Employees DA Payment : महाष्टमी पर राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी के लिए डीए जारी करने का शासन आदेश जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों को डीए की एक किस्त जारी की जाएगी। दशहरे के मौके पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। राज्य सरकार निगम कर्मचारियों के लिए जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

3.64 फीसद डीए देने का फैसला

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बता दे की सरकार द्वारा कर्मचारियों को 3.64 फीसद डीए देने का फैसला किया गया था। इसके लिए आदेश जारी कर 1 जुलाई 2022 से संबंधित डीए की एक राशि के भुगतान की घोषणा की गई है। 21 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए इस आदेश के तहत या आंध्र प्रदेश सरकार को अब एक जुलाई 2022 से 26.39 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए नवंबर के साथ उन्हें नए डीए की राशि जोड़ कर दी जाएगी।1 जुलाई 2022 31 अक्टूबर 2023 तक के एरिया की राशि जीपीएफ में तीन किस्तों में जारी की जाएगी।

इसका भुगतान अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2024 में किया जाएगा। सीपीएस कर्मचारियों को 90% एरिया का भुगतान 3 समान किस्तों में अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर 2024 में किया जाएगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए का भुगतान नवंबर के वेतन के साथ कर्मचारियों को किया जाएगा। सीपीएफ कर्मचारियों को 10% एरियर छोड़कर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ इस महीने तक का बकाया जीपीएफ खाते में तीन किस्तों में हुआ भुगतान किया जाना है।

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गारंटीड पेंशन योजना का लाभ

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आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर गारंटीड पेंशन योजना बनाई गई है। जीपीएस बिल को सरकार ने हाल ही में विधानसभा सत्र में मंजूरी दी थी। इसके मंजूरी देने के साथ इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने कहा कि जीपीएफ के जरिए मूल वेतन का 50% भुगतान करने के लिए टॉप अप राशि जोड़ कर दी जाएगी।

यदि वार्षिक की राशि काम भी होती है तो न्यूनतम पेंशन ₹10000 का भुगतान करने के लिए राशि का भुगतान टॉप अप से किया जाएगा। इधर आंध्र प्रदेश के कर्मचारी सरकार की इस योजना से संतुष्ट नहीं है।