November 22, 2024

Bihar Board बोर्ड नहीं सेंटअप परीक्षा में भी नहीं बैठ सकेंगे 10वीं,12वीं के छात्र-छात्राओं को मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया गया

Bihar Board बोर्ड नहीं सेंटअप परीक्षा में भी नहीं बैठ सकेंगे 10वीं

Bihar Board बोर्ड नहीं सेंटअप परीक्षा में भी नहीं बैठ सकेंगे 10वीं

Bihar Board 10th, 12th Exam 2024:Bihar Board बोर्ड नहीं सेंटअप परीक्षा में भी नहीं बैठ सकेंगे 10वीं अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है।बिहार के शिक्षा सचिव केके पाठक द्वारा लगाए गए कड़े नियमों के बाद बिहार के 2.66 लाख छात्र-छात्राओं को मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया गया

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इंटर की बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया गया

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Bihar Board 10th, 12th Exam 2024: अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। बिहार के शिक्षा सचिव केके पाठक द्वारा लगाए गए कड़े नियमों के बाद बिहार के 2.66 लाख छात्र-छात्राओं को मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया गया है।बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार,माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नौवीं से 12वीं कक्षा से लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों को सेंटअप परीक्षा में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

2 लाख से ज्यादा छात्र नहीं दे सकेंगे सेंटअप परीक्षा

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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Board) ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज इस आशय का आदेश दिया है। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण इन विद्यार्थियों के नामांकन पहले ही रद्द कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने बोर्ड को ऐसे 2,66,564 छात्र-छात्राओं की सूची भेजी है, जो सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।बोर्ड द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रधानाध्यापकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचित करने को कहा गया है। इसके साथ ही डीईओ से उनके जिले के विद्यालय-महाविद्यालय के वैसे विद्यार्थियों की सूची भी मांगी गई है,ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

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मुख्य परीक्षा भी नहीं दे सकेंगे छात्र

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बिहार बोर्ड के नियमों के मुताबिक, वैसे छात्र-छात्राएं जो सेंटअप परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं उन्हें बोर्ड के मुख्य परीक्षा भी देने की अनुमति नहीं मिलती है। ऐसे में बोर्ड के इस निर्णय के बाद 2 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं की मुश्किलें बढ़ना तय है।

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