MP Budget 2024-25: मप्र में 1 लाख 45 हजार का अंतरिम बजट पेश,सरकारी कर्मचारियों के DA में कितनी होगी वृद्धि?

MP Budget 2024-25: मध्य प्रदेश विधानसभा में 1,45,229 करोड़ का पहला अंतरिम बजट पेश किया। मिशन 370 को केंद्र में रखते हुए अंतरिम बजट में “मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश” की झलक, समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

मोहन यादव की सरकार अंतरिम बजट

मध्य प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें पीएम आवास योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, परिवर्तन कालीसिंध परियोजना, और पीएम एक्सलेंस कॉलेज कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और सिचाई के लिए धनराशि शामिल है। यह अंतरिम बजट नई योजनाओं के लिए नहीं है, बल्कि चार महीने के लिए वित्तीय अनुदान के रूप में पेश किया गया है। विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के चलते योजनाओं को वित्तीय संभावनाओं के अनुसार चलाना है।

मध्यप्रदेश में बजट पेश

इस अंतरिम बजट में किसी नई योजना को शामिल नहीं किया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से वेतन, भत्ते, पेंशन, वाहन खर्च और चल रही योजनाओं के लिए ध्यान दिया जा रहा है। यह बजट केवल चार महीने के लिए है और पूर्ण बजट जुलाई के बाद या जुलाई में ही पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने सभी के साथ सबका विकास और सबके प्रयास का वादा किया है। जो काम को पूरा करने के लिए चल रहा है। मध्य प्रदेश में मोदी सरकार के काम को पूरा करने में सफलता मिल रही है। और गारंटी की अवधारणा पूरी हो रही है।

अंतरिम बजट 31 जुलाई 2024 तक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा अंतिम बजट पेश किया गया। यह अंतरिम बजट 31 जुलाई 2024 तक के लिए चार माह के लिए यह लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है। विधानसभा के चुनाव भी सरकार बनी फिर लोकसभा का चुनाव भी इसलिए जो आवश्यक व्यय होता है। वेतन भत्ते पेंशन योजनाएं जो चल रही है। निरंतर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है। उसके लिए चार माह का यह लेखानुदान प्रस्तुत किया गया।