प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: 80 करोड लोगों को अगले 5 साल तक मिलेगा योजना का लाभ।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana: के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या ना आए इसके लिए आरंभ की है| प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार के योजनाओं को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आरंभ किया है योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तथा योजना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें|

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana 2023

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। जिसके कारण कई राज्यों में लॉकडाउन है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। PM Garib Kalyan Yojana के माध्यम से सभी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे की सड़क पर रहने वाले, कूड़ा उठाने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, प्रवासी मजदूर आदि को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। इस बात की जानकारी डीएफपीडी के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा प्रदान की गई।

PMGKA योजना के तहत अब 5 साल और फ्री मिलेगा राशन

केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश के करीब 80 करोड़ लोगों को सीधे लाभ देने हेतु बड़ा फैसला लिया है। इस योजना का दायरा कई बार बढ़ाया गया है और अब केंद्र सरकार ने इस योजना को अगले 5 साल तक और जारी रखने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2024 से बढ़ाई गई इस योजना की सीमा का फायदा 2029 तक दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान पीएमजीकेएवाई पर लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का फायदा पहले की तरह ही देश के लगभग दो तिहाई लोगों को मिलता रहेगा।जिसके लिए देश भर में 5 लाख राशन की दुकानों को सक्रिय किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने फ्री दिया जाता है। 

पीएम मोदी ने दिवाली पर दिया तोहफा 5 साल तक मिलेगा फ्री राशन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा तोहफा दिया है। फ्री राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने राशन मिल रहा है। इस योजना को पीएम ने अब 5 साल तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार की ओर से करोड़ों गरीब लोगों को राशन मुहैया कराया जाता है। और अब इस योजना का विस्तार करने के लिए दिवाली के अवसर पर घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अब देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को 5 साल के लिए और बढ़ाएगी।

80 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटित किया गया 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न

जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मार्च 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अतिरिक्त एवं मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया था। इस योजना को महामारी के कारण आई आर्थिक बाधाओं का सामना करने के लिए जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय योजना एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को सामान्य रूप से वितरित किए जाने वाले मासिक खाद्य की मात्रा को दोगुना कर दिया गया था।

इस योजना के पहले चरण से लेकर पांचवें चरण तक लगभग 80 करोड एनएफएसए लाभार्थियों को अनाज वितरित करने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। यह खाद्यान्न खाद सब्सिडी में लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अब तक लगभग 580 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों को वितरित किया गया है।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana के पांच चरण

प्रारंभ में इस योजना के संचालन की घोषणा केवल 3 माह के लिए की गई थी जो कि अप्रैल 2020, मई 2020 तथा जून 2020 था। यह योजना का पहला चरण था। इसके पश्चात जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक इस योजना के दूसरे चरण की घोषणा की गई थी। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के संकट जारी रहने के कारण अप्रैल 2021 में सरकार द्वारा इस योजना को मई 2021 और जून 2021 की अवधि के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया था। यह योजना का तीसरा चरण था। इसके पश्चात सरकार द्वारा इस योजना के चौथे चरण को भी संचालित किया गया जो कि जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक था। इसके पश्चात इस योजना का पांचवा चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय गया है।

खाद्यान्न का चरणबद्ध आवंटन तथा वितरण

वर्ष 2020-21 के दौरान – वर्ष 2020-21 में इस योजना का पहला एवं दूसरा चरण संचालित किया गया था। 8 माह की वितरण अवधि के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 321 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। जिसमें से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने देश भर में प्रतिमाह औसतन लगभग 94% एनएफएसए आबादी जोकि 75 करोड़ लाभार्थी है को 298.8 एलएमटी खाद्यान्न के कुल वितरण की जानकारी दी है।

• 3 चरण- चरण 3 को मई 2021 से जून 2021 तक संचालित किया गया है। तीसरे चरण के दौरान 2 माह की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा 79.46 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रतिमाह औसतन 95% एनएफएसए आबादी को 75.2 एमएलटी खाद्यान्न के वितरण की रिपोर्ट प्रदान की है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 75.18 करोड़ लाभार्थियों को 94.5% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
• 4 चरण- चरण 4 को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक संचालित किया गया है। इस चरण में 5 महीने की वितरण अवधि के लिए सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 198.78 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। जिसमें से केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों द्वारा 186.1 एलएमटी खाद्यान्न के वितरण की सूचना प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत 93% लाभार्थियों को कवर किया गया है। जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 74.4 करोड़ लाभार्थियों को 93.6% खाद्यान्न आवंटित किया गया है।
• 5 चरण- चरण 5 को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक संचालित किया जाएगा। सरकार द्वारा 4 माह की वितरण अवधि के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 163 एलएमटी खाद्यान्न का आवंटन किया गया है। जिसमें से लाभार्थियों को अब तक 19.76 एलएमटी खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।

एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से किया गया राशन का वितरण

सरकार द्वारा एक देश एक राशन कार्ड योजना का भी शुभारंभ किया गया था। जिसके माध्यम से संपूर्ण देश में एक राशन कार्ड के माध्यम से राशन की प्राप्ति की जा सकती है। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश जैसे राज्य पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के वितरण के लिए अंतर् राज्य पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम सीमा दर्ज की गई है। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली तथा दमन एंड दिउ, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड द्वारा पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक इस योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय पोटेबिलिटी लेनदेन की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा राशन वितरण का महा अभियान

12 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण के लिए महा अभियान आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई की यह अभियान देश का अब तक का सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। अंत्योदय एवं डोमेस्टिक राशन कार्ड धारकों को सीधे इस अभियान का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को एवं पात्र परिवारों को दोगुना राशन वितरित किया जाएगा। 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को यह राशन वितरण किया जाएगा।  सभी सांसदों एवं विधायकों को इस अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस अभियान के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक, श्रमिक एवं किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा यूपी सरकार भी राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुक्त गेहूं और चावल प्रदान करेगी। राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य, तेल और नमक भी मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा।

दिल्ली सरकार द्वारा किया गया योजना का विस्तार

अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चार चरण कार्यान्वित किए जा चुके है। चौथे चरण के अंतर्गत सरकार द्वारा नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इस योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। इस योजना को कोरोनावायरस महामारी के कारण सन 2020 में आरंभ किया गया था। दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार मई 2022 तक करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र से दिल्ली सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए इस योजना के विस्तार करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार करने का आग्रह किया गया है।

खाद एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे जी के द्वारा 7 नवंबर 2021 को यह जानकारी प्रदान की गई है कि इस योजना को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस बात का निर्णय OMSS पॉलिसी के तहत अर्थव्यवस्था में सुधार और खुले बाजार में खाद धन के अच्छे निपटान को देखते हुए लिया गया है।

प्रधानमंत्री द्वारा योजना के लाभार्थियों से की जाएगी बातचीत

5 अगस्त 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 5 अगस्त 2021 से राशन वितरण प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है एवं वन महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशांबी, आगरा और बहराइच के चुनिंदा उचित मूल्य दुकानों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की जाएगी। वन महोत्सव पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर लगभग 100 लाभार्थियों उपस्थित होंगे एवं उचित मूल्य की दुकानों पर टेलीविजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। जिससे कि वहां मौजूद लाभार्थी बातचीत देख सकें। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दायित्व जिला आपूर्ति एवं विपरण अधिकारी को सौंपा गया है।

Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana का विस्तार

एल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चौथा चरण आरंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 30 नवंबर 2021 तक अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन किए जाने की घोषणा की गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामलों मंत्रालय द्वारा दी गई है। यह फैसला 23 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। 7 जून 2021 को देश को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि इस योजना का दिवाली तक विस्तार किया जाएगा। पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 2 महीने के लिए आरंभ किया गया था। जिसके लिए 26,602 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन लगाया गया था।

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204 मेट्रिक टन खाद का किया जाएगा कुल आवंटन

अब लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को अतिरिक्त 204 लाख मैट्रिक टन खाद धन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर होने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिस पर ₹67,266 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा गेहूं चावल का आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा प्रतिकूल स्थितियों को देखते हुए इस योजना का विस्तार भी किया जा सकता है। इस योजना के विस्तार करने की सराहना विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भी की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन प्राप्त होगा। पिछले वर्ष भी इस योजना के माध्यम से 80 करोड़ लाभार्थियों को 8 महीने तक 5 किलो खाद्यान्न प्रदान किया गया था।