7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छी खबर है। सबकुछ ठीक रहा तो इसबार भी इनके महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज,
7th Pay Commission : केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है। इनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में एकबार फिर बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। श्रम मंत्रालय की ओर से पेश जून 2023 AICPI इंडेक्स के आंकड़े से लगभग साफ हो गया है कि इसबार भी डीए (DA Hike) और डीआर (DR Hike) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।अगर ऐसा होता है तो मौजूदा महंगाई भत्ता 42 फीसदी के बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा।फिलहाल इन लगों को सरकार की ओर से इसके अधिकारिक ऐलान का इंतजार है।सबकुछ ठीक रहा तो सरकार रक्षा बंधन और दिवाली के बीच कभी भी इसका ऐलान सकती है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात ये है कि डीए में होने वाली बढ़ोतरी यानी बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2023 से ही लागू मानी जाएंगी।
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डीए में बढ़ोतरी का बनेगा अनोखा रिकॉर्ड
दरअसल केंद्र सरकार महंगाई के अनुपात में अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करती है। जून 2023 AICPI इंडेक्स के आंकड़े से इस बार भी डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। अगर इसबार भी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो ये लगातार तीसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।पहली बार जुलाई 2022 में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 फीसदी हो गई थी। इसके बाद लगातार दूसरी बार 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।
इसके बाद डीए 38 से उछलकर 42 फीसदी पर जा पहुंचा।ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है इसबार भी सरकार महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी के इस ट्रेंड को जारी रख सकती है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ते में लगातार तीन बार चार फीसदी बढ़ोतरी का हैट्रिक लग सकता है। हालांकि अब सभी लोगों की निगाहें महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी पर टिकी हैं।आपको बता दें कि केंद्र सरकार AICPI इंडेक्स के आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ता (DA Hike) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR Hike) में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में समीक्षा करती है और इसके आधार पर बढ़ोतरी करती है।गौरतलब है कि महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DA Hike) में इस बढ़ोतरी से करीब 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
